अधिनियम में उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए एक तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। यह तंत्र उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा और विवादों के त्वरित निपटान में सहायता करता है।
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ई-कॉमर्स नियम
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई-कॉमर्स नियमों को शामिल किया गया है, जो ऑनलाइन खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी शामिल है, जो उपभोक्ताओं को सुविधाजनक तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देती है।
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सीसीपीए की भूमिका
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करना है। सीसीपीए के पास असुरक्षित वस्तुओं/सेवाओं को वापस बुलाने, अनुचित विक्रय प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करवाने का अधिकार है।
