बजट 2025: ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने की संभावना और इसका प्रभाव
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बजट 2025 में सरकार द्वारा पुराने कराधान प्रणाली (ओल्ड टैक्स रिजीम) को खत्म करने की घोषणा की संभावना है। यह कदम डायरेक्ट टैक्स कोड (Direct Tax Code) के ऐलान के साथ हो सकता है, जिससे धीरे-धीरे पुराने टैक्स रिजीम को समाप्त किया जा सकता है। इससे टैक्सपेयर्स को सरल और स्पष्ट कराधान प्रणाली प्रदान करने का उद्देश्य है।पुराने कराधान प्रणाली को खत्म करने से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग वे होंगे, जो इस प्रणाली के तहत विभिन्न डिडक्शन का लाभ उठाते हैं। पुरानी प्रणाली में, करदाता सेक्शन 80सी, 80डी, 24बी, और 10(13ए) के तहत डिडक्शन का दावा करते हैं। इसके अलावा, होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन और एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) के तहत मिलने वाले एग्जेम्प्शन का भी लाभ उठाते हैं। अगर यह प्रणाली खत्म हो जाती है, तो इन डिडक्शन और एग्जेम्प्शन का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे टैक्सपेयर्स की कर देयता बढ़ सकती है।विशेष रूप से, जिन लोगों की वार्षिक आय 15 लाख रुपये से अधिक है और जो 4.5 लाख रुपये से अधिक का डिडक्शन क्लेम करते हैं, उनके लिए पुरानी प्रणाली फायदेमंद होती है। इसके अलावा, जो लोग अपनी आय पर विभिन्न डिडक्शन और एग्जेम्प्शन का लाभ उठाते हैं, उन्हें भी बड़ा असर महसूस होगा। इसलिए, अगर सरकार पुरानी कराधान प्रणाली को खत्म करती है, तो ऐसे टैक्सपेयर्स को नई कराधान प्रणाली में स्थानांतरित होने के लिए अपनी कर रणनीति को पुनर्गठित करना पड़ेगा।